भारत में मानसिक स्वास्थ्य का संकट हमारी कल्पना से कहीं पहले शुरू हो रहा है।
IPS Mental Health Data: इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के 77वें वार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन (ANCIPS 2026) में भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर एक बेहद चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। विशेषज्ञों ने बताया कि देश में लगभग 60 प्रतिशत मानसिक विकारों का निदान 35 वर्ष से कम उम्र के लोगों में हो रहा है।
उच्चस्तरीय वैज्ञानिक चर्चाओं के दौरान साझा किए गए आंकड़ों से यह स्पष्ट होता है कि भारत में मानसिक बीमारियाँ अब केवल जीवन के उत्तरार्ध तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि किशोरों, युवा वयस्कों और अपने सबसे अधिक उत्पादक वर्षों में लोगों को तेजी से प्रभावित कर रही हैं।
चार दिवसीय यह राष्ट्रीय सम्मेलन 28 से 31 जनवरी तक दिल्ली के यशोभूमि में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देशभर से हजारों मनोचिकित्सक, क्लिनिशियन, शोधकर्ता और नीति निर्माता शामिल हो रहे हैं।
ANCIPS 2026 में विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि मानसिक विकार अक्सर बहुत कम उम्र में ही सामने आने लगते हैं—अधिकतर किशोरावस्था या शुरुआती युवावस्था में—और इनके शुरू होने की औसत (मीडियन) उम्र 19 से 20 वर्ष के बीच होती है।
सम्मेलन में प्रस्तुत वैश्विक और भारतीय अध्ययनों ने एक गंभीर तस्वीर पेश की। मॉलिक्यूलर साइकियाट्री जर्नल में प्रकाशित एक बड़े अंतरराष्ट्रीय अध्ययन, जिसमें सात लाख से अधिक लोगों को ट्रैक किया गया, से पता चला कि 34.6 प्रतिशत मानसिक विकार 14 वर्ष की उम्र से पहले, 48.4 प्रतिशत 18 वर्ष से पहले और 62.5 प्रतिशत 25 वर्ष की उम्र तक शुरू हो जाते हैं।
इन निष्कर्षों से स्पष्ट होता है कि अधिकांश मरीजों में मानसिक बीमारी वयस्क होने से काफी पहले ही शुरू हो जाती है, जो चुपचाप उनकी पढ़ाई के परिणामों, करियर की दिशा, रिश्तों और जीवन की समग्र गुणवत्ता को प्रभावित करती है।
विशेषज्ञों ने बताया कि 25 वर्ष की उम्र तक अटेंशन डेफिसिट हाइपरएक्टिविटी डिसऑर्डर (ADHD), एंग्जायटी डिसऑर्डर और ईटिंग डिसऑर्डर के अधिकांश मामले सामने आ जाते हैं।
डिप्रेशन, नशीले पदार्थों के सेवन से जुड़े विकार और बिहेवियरल एडिक्शन भी पहले की तुलना में कहीं कम उम्र में रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी ने चेतावनी दी है कि यदि मानसिक विकार कम उम्र में शुरू होकर बिना इलाज के रह जाते हैं, तो वे अक्सर क्रॉनिक रूप ले लेते हैं, जिससे लंबे समय तक दिव्यांगता के साथ-साथ गंभीर सामाजिक और आर्थिक नुकसान होता है।
ANCIPS दिल्ली के ऑर्गनाइजिंग सेक्रेटरी और होप केयर इंडिया के डायरेक्टर डॉ. दीपक रहेजा ने कहा कि डेटा पर तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है।
जब 60 प्रतिशत मानसिक विकार 35 वर्ष से कम उम्र के लोगों में सामने आ रहे हैं, तो यह साफ हो जाता है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य का संकट हमारी कल्पना से कहीं पहले शुरू हो रहा है। ये वही साल होते हैं जब लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, करियर बना रहे होते हैं और समाज में सक्रिय योगदान दे रहे होते हैं। ऐसे में शुरुआती पहचान, स्कूलों और कॉलेजों में मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और मानसिक बीमारी से जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना अब विकल्प नहीं, बल्कि अनिवार्य हो गया है। अगर हमें देश का भविष्य सुरक्षित रखना है, तो इन कदमों को प्राथमिकता देनी होगी,” डॉ. रहेजा ने कहा।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (WHO) के अनुसार, 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग में आत्महत्या अब मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण बन चुकी है, जिससे युवाओं में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां केवल एक चिकित्सकीय समस्या न रहकर एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति बन गई हैं।
एक्सपर्ट्स ने इस ट्रेंड को एकेडमिक प्रेशर, बेरोज़गारी, सोशल आइसोलेशन, डिजिटल ओवरएक्सपोज़र, नशीली चीज़ों के इस्तेमाल और अनसुलझे इमोशनल संकट के कॉम्प्लेक्स मिक्स से जोड़ा।
हाल के डेटा से यह भी पता चला है कि युवा वयस्कों में साइकोलॉजिकल परेशानी में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। स्टडीज़ से पता चलता है कि 2011 और 2021 के बीच 18 से 25 साल के लोगों में बार-बार होने वाली मेंटल परेशानी में 101.7 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है।
ANCIPS के मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स ने बताया कि COVID-19 महामारी, आर्थिक अनिश्चितता और बदलते सामाजिक ढाँचों के साथ मिलकर, इस उम्र के ग्रुप में स्ट्रेस, एंग्जायटी और डिप्रेशन के लक्षणों को और बढ़ा दिया है।
ANCIPS 2026 की ऑर्गनाइजिंग कमिटी के चेयरपर्सन और इंस्टीट्यूट ऑफ़ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के पूर्व डायरेक्टर डॉ. निमेश जी देसाई ने शुरुआती मेंटल बीमारी को नज़रअंदाज़ करने के लंबे समय के नतीजों पर ज़ोर दिया।
डॉ. देसाई ने कहा, "डिजिटल डिवाइस का ज़्यादा इस्तेमाल और वर्चुअल दुनिया पर निर्भरता भविष्य में मेंटल प्रॉब्लम को और बढ़ाएगी। भारत में बढ़ते मामलों का एक मुख्य कारण समय पर इलाज के बारे में जागरूकता की कमी है। युवाओं में शुरू होने वाले मेंटल डिसऑर्डर अक्सर ज़िंदगी भर बने रहते हैं अगर उनका जल्दी इलाज न किया जाए। इसका असर सिर्फ़ व्यक्ति पर ही नहीं, बल्कि परिवारों, काम की जगहों और देश की पूरी प्रोडक्टिविटी पर भी पड़ता है।"
उन्होंने कहा कि भारत में साइकेट्री को रिएक्टिव अप्रोच से प्रिवेंटिव और जल्दी इंटरवेंशन पर आधारित मॉडल की ओर बढ़ना होगा।
शहरी युवाओं के सामने आने वाले खास दबावों पर रोशनी डालते हुए, इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी की प्रेसिडेंट डॉ. सविता मल्होत्रा ने कहा कि तेज़ी से हो रहे सामाजिक बदलाव ने युवाओं के जीवन के अनुभवों को काफी बदल दिया है।
डॉ. मल्होत्रा ने कहा, "आज के युवा बहुत ज़्यादा एकेडमिक कॉम्पिटिशन, लगातार डिजिटल तुलना, कनेक्टिविटी के बावजूद अकेलेपन और नौकरी और रिश्तों को लेकर अनिश्चितता से जूझ रहे हैं। मेंटल हेल्थ सर्विस को इन सच्चाइयों के हिसाब से ढलना होगा और ज़्यादा आसान, युवाओं के लिए सही और बिना किसी भेदभाव के बनना होगा।"
मेंटल हेल्थ को देश के विकास के केंद्र में रखने की अपील करते हुए, प्रेसिडेंट डॉ. टी.एस.एस. राव ने कहा।
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