स्टालिन ने राज्य विधानसभा को बताया कि समिति सरकार जनवरी 2026 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगी।
Tamil Nadu CM Stalin announces high-level committee on state autonomy News In Hindi: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर कड़ा हमला करते हुए उस पर राज्यों के अधिकारों का अतिक्रमण करने का आरोप लगाया। एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए स्टालिन ने राज्य विधानसभा में राज्य की स्वायत्तता पर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने की घोषणा की।
उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति राज्य की स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंधों की विस्तार से जांच करेगी।
स्टालिन ने राज्य विधानसभा को बताया कि समिति सरकार जनवरी 2026 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगी। सिफारिशों के साथ अंतिम रिपोर्ट दो साल में पेश की जाएगी।
समिति में पूर्व नौकरशाह अशोक वर्धन शेट्टी और राज्य योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष एम नागनाथन सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समिति कानून के अनुसार, उन विषयों को स्थानांतरित करने के लिए अध्ययन करेगी जो पहले राज्य सूची में थे लेकिन समवर्ती सूची में शामिल कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) राज्यों के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
स्टालिन की घोषणा पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि द्वारा 1969 में की गई इसी तरह की पहल की याद दिलाती है, जब विधानसभा में राज्य की स्वायत्तता पर एक प्रस्ताव पारित किया गया था और एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इस मुद्दे की जांच करने का काम सौंपा गया था। निष्कर्षों को बाद में 1974 में एक अन्य प्रस्ताव के माध्यम से अपनाया गया था।
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