नए टोल सिस्टम को लेकर नितिन गडकरी ने लोकसभा में जानकारी दी।
Barrier-Less Tolling Systems: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि अगले एक साल में हाईवे पर मौजूदा टोल वसूली प्रणाली समाप्त कर दी जाएगी। इसके स्थान पर पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक और बैरियर-लेस टोल सिस्टम लागू किया जाएगा। (Barrier-less toll system to be implemented across the country within a year news in hindi)
उन्होंने बताया कि नए सिस्टम की शुरुआत फिलहाल 10 स्थानों पर की जा चुकी है और इसे एक साल के भीतर पूरे देश में लागू करने का लक्ष्य है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि वर्तमान में देशभर में लगभग 4,500 हाईवे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिनकी कुल लागत करीब 10 लाख करोड़ रुपए है। पहले टोल प्लाजा पर गाड़ियों को रुककर नकद या कार्ड से भुगतान करना पड़ता था। FASTag के आने के बाद टोल पर रुकने का समय काफी कम हो गया। अब अगला कदम बैरियर-लेस हाईटेक टोल सिस्टम की ओर बढ़ने का है।
अब टोल पर रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पैसे अपने आप कट जाते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI)ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (NETC) प्रोग्राम विकसित किया है। यह पूरे देश के लिए एक समान और आपस में जुड़े इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है। इसका उद्देश्य अलग-अलग हाईवे पर अलग-अलग सिस्टम की समस्या को खत्म करना और एक ही तकनीक से आसान और तेज़ टोल वसूली सुनिश्चित करना है।
इस NETC सिस्टम का मुख्य हिस्सा FASTag है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID)तकनीक वाला टैग होता है और गाड़ी के सामने वाले शीशे (विंडस्क्रीन) पर लगाया जाता है। जैसे ही गाड़ी टोल लेन से गुजरती है, सेंसर इस टैग को पढ़ लेता है और यूजर के लिंक्ड बैंक खाते या डिजिटल वॉलेट से टोल राशि अपने आप कट जाती है।
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