ईडी पिछले कुछ हफ्तों से अपनी जाँच के सिलसिले में युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और शिखर धवन जैसे क्रिकेटरों से पूछताछ कर रही है
ED Case News In Hindi : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग प्लेटफॉर्म से जुड़े एक मामले में जल्द ही कुछ क्रिकेटरों और अभिनेताओं की करोड़ों रुपये की संपत्ति जब्त कर सकता है। यह कार्रवाई धन शोधन रोधी अधिनियम के तहत की जाएगी। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पोर्टल 'वन एक्स बेट' से जुड़े मामले की जांच में पता चला है कि इनमें से कुछ हस्तियों ने उन्हें दिए गए प्रचार शुल्क का इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की संपत्तियां हासिल करने में किया था, जो धन शोधन रोधी अधिनियम के तहत 'अपराध की आय' के अंतर्गत आती हैं।
संघीय जाँच एजेंसी जल्द ही धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत इन चल और अचल संपत्तियों को कुर्क करने के लिए एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी करेगी। कुछ संपत्तियाँ संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में भी स्थित हैं। इन संपत्तियों का मूल्यांकन वर्तमान में चल रहा है। सूत्रों ने बताया कि धन शोधन से प्राप्त धन से अर्जित या निर्मित संपत्तियों को अपराध की आय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें जब्त कर लिया जाता है ताकि इस अपराध में शामिल व्यक्ति ऐसी आपराधिक गतिविधि का फल न भोग सकें। उन्होंने कहा कि कुर्की आदेश जारी करने के बाद, इसे पुष्टि के लिए पीएमएलए के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा और अनुमोदन मिलने के बाद, इन संपत्तियों को जब्त करने के लिए नामित अदालत में आरोप पत्र दायर किया जाएगा।
ईडी पिछले कुछ हफ्तों से अपनी जाँच के सिलसिले में युवराज सिंह, सुरेश रैना, रॉबिन उथप्पा और शिखर धवन जैसे क्रिकेटरों से पूछताछ कर रही है, जिनमें अभिनेता सोनू सूद, मिमी चक्रवर्ती (तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद) और अंकुश हाजरा (बंगाली सिनेमा) शामिल हैं। कुछ ऑनलाइन प्रभावशाली लोगों से भी पूछताछ की गई। एजेंसी ने पीएमएलए की धारा 50 के तहत इन हस्तियों के बयान दर्ज किए। सूत्रों ने बताया कि उनमें से कुछ ने उन खातों और लेनदेन के विवरण प्रस्तुत किए जिनके माध्यम से उन्होंने कथित तौर पर ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म से अपनी एंडोर्समेंट फीस प्राप्त की। एजेंसी द्वारा इस मामले में कुछ अन्य खिलाड़ियों और अभिनेताओं के बयान भी दर्ज किए जाने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने हाल ही में भारत में असली पैसे से ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला एक कानून लाया है।(पीटीआई)
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