सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार ,ओटीटी और सोशल प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया है।

Supreme Court issues notice to Central Govt Against Obscene content on ott and social media News In Hindi: ओटीटी और सोशल मीडिया पर अश्लील कंटेंट पर बैन  को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट  में आज सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार ,ओटीटी और सोशल प्लेटफॉर्म्स को नोटिस जारी किया है।

सरकार के अलावा जिनको नोटिस जारी किया गया है, उनमें नेटफ्लिक्स, उल्लू डिजिटल लिमिटेड, ऑल्ट बाला जी, ट्विटर, मेटा प्लेटफार्म और  गूगल शामिल है।

पूर्व सूचना आयुक्त और बाकी की ओर से दायर याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट केन्द्र सरकार को नेशनल कंटेंट कंट्रोल ऑथोरिटी का गठन करने का निर्देश दे जो इन प्लेटफार्म पर अश्लीलता को रोकने के लिए दिशानिर्देश तय करे।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। मेहता ने कहा कि सरकार इस याचिका को अन्यथा नहीं ले रही है।

मेरी चिंता इस बात को लेकर है कि बच्चे भी इससे प्रभावित हो रहे है। इन प्रोगाम की भाषा न केवल अश्लील है, बल्कि विकृत है।

दो पुरुष भी इसे एक साथ बैठकर नहीं देख सकते। सिर्फ ये शर्त लगाई गई है कि 18 साल से ज़्यादा उम्र वाले के कंटेंट है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों की पहुंच इस कंटेंट तक नहीं है।

जस्टिस गवई ने कहा कि हमने भी देखा कि बच्चों को बिजी रखने के लिए माता पिता उन्हें फोन देते है.

शुरु में जस्टिस गवई ने इस याचिका को पेंडिंग रखने की इच्छा जताई। जस्टिस गवई ने कहा  कि हम पर वैसे भी आरोप लग रहा है कि हम विधायिका और कार्यपालिका के काम मे दखल दे रहे है! हालांकि बाद में कोर्ट ने याचिकाकर्ता और SG की दलीलों के मद्देनजर नोटिस जारी करने का फैसला लिया।

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