बजट पेश करने के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि इस बार फोकस महिलाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर है।
Bihar Budget 2025 Many announcements for woman Rs 3.17 lakh crore budget News In Hindi: बिहार के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सोमवार को राज्य का बजट पेश किया और महिलाओं के लिए कई घोषणाएं कीं। बजट पेश करने के दौरान उन्होंने कहा कि इस बार फोकस महिलाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि पर है।
बिहार बजट में महिलाओं के लिए घोषणाओं की सूची:
- बजट पेश करते हुए चौधरी ने कहा कि प्रमुख शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बसें चलाई जाएंगी, जिनमें यात्री, चालक और कंडक्टर महिलाएं होंगी।
- इसके अलावा थाने के आसपास महिला कांस्टेबलों के लिए आवास की सुविधा भी स्थापित की जाएगी।
- बिहार सरकार ने छात्रवृत्ति राशि भी 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रति माह कर दी है।
- नीतीश कुमार सरकार ने कहा कि राज्य के प्रमुख शहरों में महिला वाहन प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें प्रशिक्षक भी महिलाएं ही होंगी।
- वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार सरकार वित्तीय वर्ष 2025 और 2026 में शिक्षा पर 60,954 करोड़ रुपये, स्वास्थ्य पर 20,335 करोड़ रुपये, ग्रामीण विकास पर 16,193 करोड़ रुपये और ऊर्जा के लिए 13,483 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
इस बीच, राष्ट्रीय जनता दल (राजद) नेता कुमार सर्वजीत ने बिहार राज्य बजट की आलोचना करते हुए दावा किया कि प्रस्तुत बजट लगातार "गरीब विरोधी" रहे हैं और प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने में विफल रहे हैं।
सर्वजीत ने तर्क दिया कि यदि बजट वास्तव में लाभकारी होता तो लाखों लोगों को बेहतर अवसरों की तलाश में बिहार से बाहर पलायन करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता।
पत्रकारों से बात करते हुए सर्वजीत ने कहा, "यहां जो बजट पेश किए गए हैं, वे हमेशा गरीब विरोधी रहे हैं। अगर यह अच्छा बजट होता तो करोड़ों लोग बिहार से पलायन नहीं करते।"
बिहार विधानसभा बजट के दौरान विपक्षी नेताओं ने राज्य विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन किया।
बिहार ने 3.17 लाख करोड़ रुपये का बजट किया पेश
बिहार सरकार ने सोमवार को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 3.17 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो पिछले वर्ष के 2.79 लाख करोड़ रुपये के आवंटन से 13.6% की उल्लेखनीय वृद्धि है। उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा प्रस्तुत यह बजट विशेष महत्व रखता है क्योंकि यह इस साल के अंत में होने वाले राज्य चुनावों से पहले सत्तारूढ़ सरकार का आखिरी बजट है।
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