राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय ने उनकी नियुक्ति की घोषणा की।
Justice Sangam Kumar Sahu: जस्टिस संगम कुमार साहू पटना उच्च न्यायालय के 47वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। बुधवार सुबह उन्होंने राजभवन में शपथ ली। राजभवन के राजेंद्र मंडप में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। (Justice Sangam Kumar Sahu has become the 47th Chief Justice of the Patna High Court news in hindi)

इस समारोह के बाद जस्टिस साहू ने औपचारिक रूप से मुख्य न्यायाधीश का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने यह जिम्मेदारी पूर्व मुख्य न्यायाधीश पी. बी. बजंथ्री के सेवानिवृत्त होने के बाद ग्रहण की। समारोह में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रशासनिक अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

जस्टिस साहू के मुख्य न्यायाधीश बनने से न्यायिक कार्यों में गति और प्रभावशीलता बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति की मंजूरी
जस्टिस साहू की नियुक्ति की प्रक्रिया पिछले महीने शुरू हुई थी। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 18 दिसंबर 2025 को अपनी महत्वपूर्ण बैठक में जस्टिस संगम कुमार साहू के नाम की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजी थी। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने गुरुवार को उनकी नियुक्ति की आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर दी। वर्तमान में पटना उच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सुधीर सिंह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।
2014 में बने ओडिशा हाई कोर्ट के न्यायाधीश
जस्टिस संगम कुमार साहू का कानूनी सफर बेहद शानदार रहा है। उनका जन्म 1964 में हुआ। उन्होंने कटक के नया बाजार हाई स्कूल से मैट्रिक और स्टीवर्ट विज्ञान कॉलेज से बीएससी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उत्कल विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी और ओड़िया में एम.ए. की उपाधि हासिल की।
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न्याय के प्रति उनकी समझ उन्हें विरासत में मिली। उन्होंने अपने पिता, प्रसिद्ध फौजदारी कानून विशेषज्ञ स्वर्गीय शरत चंद्र साहू के मार्गदर्शन में वकालत की बारीकियां सीखी। 26 नवंबर 1989 को उन्हें ओडिशा राज्य कानून परिषद में वकील के रूप में पंजीकृत किया गया। उन्होंने डॉ. मनोरंजन पंडा के साथ भी काम किया और फौजदारी मामलों के माहिर वकील के रूप में खुद को स्थापित किया। उनकी काबिलियत और अनुभव के चलते 2 जुलाई 2014 को उन्हें ओडिशा हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
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