मत्स्य विभाग ने तत्काल दो सौ पच्चीस करोड़ रूपये इस कार्य के लिए आवंटित किया है।

पटना: केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय एवं राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा आयोजित एक दिवसीय मेगा काॅन्क्लेव ‘सहकारिता क्षेत्र में एफपीओ‘ को संबोधित किया। इस अवसर पर एनसीडीसी के निदेशकपिल्लेय ने कहा की डेयरी, पशुपालन एवं मत्स्यपालन मंत्रालय, भारत सरकार ने देश के एक हज़ार मौजूदा मत्स्य सहकारी समितियों को सहकारी मोडल में एफपीओ बनाने का निर्णय लिया है। मत्स्य विभाग ने तत्काल दो सौ पच्चीस करोड़ रूपये इस कार्य के लिए आवंटित किया है।

बिहार में कुल 20 प्रखण्ड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति को इसका लाभ मिलेगा। प्रत्येक समिति को 35-35 लाख रूपये अनुदान स्वरूप दिए जाऐंगे। इस कार्यक्रम में सहकारिता राज्य मंत्री,  बी. एल. वर्मा, सहकारिता मंत्रालय के पदाधिकारिगण एनसीडीसी के पदाधिकारीगण एवं  ऋषिकेश कश्यप, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ ऑनलाईन उपस्थित थे। कश्यप ने इसका स्वागत करते हुए कहा कि केन्द्र सरकार के इस निर्णय से देश के मछुआरों के साथ-साथ राज्य के मछुआरों का भी विकास होगा।

ज्ञात हो कि केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनांतर्गत 20 हजार 50 करोड़ रूपये की योजना देशभर के मछुआरों के रोजगार सृजन करने एवं आर्थिक उत्थान हेतु लागू की है। केन्द्र सरकार के द्वारा 34 करोड़ रूपये राज्य सरकार को दिया जा चुका है, जिसको राज्य सरकार खर्च नहीं कर पा रही है। नतिजतन राज्य सरकार की नकामी की वज़ह से राज्य के मछुआरें केन्द्र सरकार की महवकांक्षी योजना का लाभ नहीं उठा पा रहें है।