समिति ने इस योजना के तहत राशि उपलब्ध कराने के लिए केंद्र को पत्र लिखा है।
चंडीगढ़: अंतर्जातीय विवाह (interracial marriage' ) करने वाले जोड़ों के लिए शुरू की गई योजना के तहत पिछले कई सालों से 2500 जोड़ों को शगुन नहीं मिला है. बताया जा रहा है कि फंड के अभाव में यह कार्य ठप पड़ा हुआ है।
पंजाब विधानसभा की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति ने अपनी 47वीं रिपोर्ट में सरकार के रवैये को गंभीरता से लिया है. इस कमेटी के अध्यक्ष मंजीत सिंह बिलासपुर द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि योजना के तहत कई मामले लंबित हैं. समिति ने इस योजना के तहत राशि उपलब्ध कराने के लिए केंद्र को पत्र लिखा है।
इसके साथ ही समिति ने राज्य सरकार से व्यक्तिगत रुचि लेने की अनुशंसा की है। उल्लेखनीय है कि अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के लड़के या लड़की का विवाह करने वाले दंपती को 50 हजार रुपये की सहायता राशि देने की योजना शुरू की गई थी, लेकिन लंबे समय से जोड़ों को राशि नहीं मिली है.
