1 दिसंबर से 28 फरवरी 2025 तक तीन महीने का समय दिया है ताकि नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
Punjab News: पंजाब सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों, विशेषकर शहरी निवासियों को बड़ी राहत देने और योजनाबद्ध शहरी विकास को गति प्रदान करने के लिए वर्ष 2024 में बड़े कदम उठाए गए। मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्यवासियों की पुरानी मांग को पूरा करते हुए एन.ओ.सी. के बिना रजिस्ट्रियां शुरू करने का सपना साकार किया।
वर्ष 2024 में किए गए विशेष कार्यों की जानकारी देते हुए भवन निर्माण और शहरी विकास मंत्री स हरदीप सिंह मुंडियां ने बताया कि राज्य सरकार ने पापरा (पी ए आर ए ) एक्ट में संशोधन करके 500 गज तक के प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए एन.ओ.सी. की शर्त समाप्त कर दी। इसके लिए बाकायदा विधानसभा में विधेयक पारित किया गया। बिल के कानून बनने के बाद शहरी विकास और राजस्व विभाग ने अधिसूचना जारी कर 1 दिसंबर से 28 फरवरी 2025 तक तीन महीने का समय दिया है ताकि नागरिक इस सुविधा का लाभ उठा सकें।
मुंडियां ने आगे बताया कि विभाग ने पारदर्शिता के जरिए दो सफल ई-नीलामियों के माध्यम से संपत्तियों की बिक्री से 5060 करोड़ रुपये अर्जित किए। विभिन्न विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में ग्रुप हाउसिंग, पेट्रोल पंप, होटल साइट्स, एस.सी.ओ., बूथ, औद्योगिक और आवासीय प्लॉट्स की ई-नीलामी के माध्यम से अगस्त में 3000 करोड़ रुपये और अक्टूबर में 2060 करोड़ रुपये की आय हुई। इससे जहां शहरी निवासियों को अपने लिए घर मिला, वहीं व्यावसायिक गतिविधियों को शुरू करने में भी मदद मिली।
मंत्री ने यह भी बताया कि प्रमोटर्स और डेवलपर्स को पारदर्शी, बाधारहित और सुगम सेवाएं प्रदान करने के लिए रियल एस्टेट से संबंधित क्लीयरेंस प्रमाणपत्र जारी करने के उद्देश्य से अक्टूबर और दिसंबर में दो विशेष मेगा कैंप आयोजित किए गए। इन कैंपों में पहली बार सरकार ने स्वयं प्रमोटर्स और डेवलपर्स को बुलाकर प्रमाणपत्र वितरित किए। इन कैंपों में 178 प्रमोटर्स और बिल्डर्स को प्रमाणपत्र जारी किए गए, जिनमें पहले कैंप में 51 और दूसरे कैंप में 127 प्रमाणपत्र शामिल हैं।
विभिन्न विकास प्राधिकरणों ने इन कैंपों में कॉलोनियों के लाइसेंस, पूर्णता प्रमाणपत्र, आंशिक पूर्णता प्रमाणपत्र, लेटर ऑफ इंटेंट, ज़ोनिंग प्लान, भवन योजनाएं, और प्रमोटर पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए।
मंत्री मुंडियां ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के गतिशील नेतृत्व में सरकार राज्यवासियों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी बेहतरी के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बीते वर्ष के दौरान बड़े कार्य किए गए हैं और भविष्य में लोक कल्याण के कार्य जारी रहेंगे। नए वर्ष में विभाग द्वारा और अधिक ई-नीलामियां आयोजित की जाएंगी और मेगा कैंपों के माध्यम से और अधिक क्लीयरेंस प्रमाणपत्र वितरित किए जाएंगे।
(For more news apart from Dream of registries without NoC come true in 2024 News in Hindi, stay tuned to Spokesman Hindi)
