स्कूलों को बंद करना बच्चों के सपने छीनने जैसा: संजय सिंह
Delhi News: उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूलों को मर्ज करने के आरोपों के बीच, आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले में शिक्षक संगठनों ने भी विरोध शुरू कर दिया है और सरकार के इस निर्णय को शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा कदम बताया जा रहा है। उनका कहना है कि "यूपी के मासूम बच्चों का भविष्य किसी राजनीतिक प्रयोग का हिस्सा नहीं बन सकता, और शिक्षा के अधिकार से समझौता नहीं किया जाएगा।"
आज 18 अगस्त को AAP सांसद की याचिका पर देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई हो रही है। यह मामला जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच के सामने रखा गया है। इस दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल अदालत में बच्चों और अभिभावकों की तरफ से दलीलें रखेंगे।
उत्तर प्रदेश सरकार के स्कूल मर्जर के फैसले से बड़ी संख्या में शिक्षकों और कर्मचारियों की नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद ने अपनी याचिका में दावा किया है कि इस कदम से 1,35,000 सहायक शिक्षक और 27,000 प्रधानाध्यापक के पद समाप्त हो जाएंगे, जबकि शिक्षामित्रों और रसोइयों की नौकरियां भी खतरे में पड़ जाएंगी।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दावा किया है कि पिछले 10 वर्षों में देशभर में सरकारी स्कूलों की संख्या में 8% की गिरावट आई है, जबकि निजी स्कूलों की संख्या में लगभग 15% की वृद्धि हुई है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों की संख्या में सबसे अधिक गिरावट दर्ज की गई है।
संजय सिंह के मुताबिक, AAP सरकार का मॉडल दिल्ली और पंजाब में पूरी तरह अलग तस्वीर पेश करता है। दिल्ली में सरकारी स्कूल आज आधुनिक सुविधाओं और गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन के लिए देशभर में एक मॉडल बन चुके हैं। यही वजह है कि संजय सिंह की लड़ाई सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब यह पूरे देश के अभिभावकों और बच्चों की आवाज बन गई है।
स्कूलों को बंद करना बच्चों के सपने छीनने जैसा: संजय सिंह
संजय सिंह ने प्रदेशभर में अभियान चलाकर माता-पिता और शिक्षकों को जोड़ा और अब सुप्रीम कोर्ट में भी इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका कहना है कि "सरकारी स्कूलों को बंद करना बच्चों से उनके सपने छीनना है और यह पीढ़ियों के भविष्य पर प्रहार है." अब पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हैं।
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