Mumbai Toll Exemption: चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे सरकार का बड़ा ऐलान, शहर के पांच टोल पर छूट की घोषणा

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Mumbai Toll Exemption: चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे सरकार का बड़ा ऐलान, शहर के पांच टोल पर छूट की घोषणा
Published : Oct 15, 2024, 3:27 pm IST
Updated : Oct 15, 2024, 3:27 pm IST
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 Eknath Shinde announcement of discount on five tolls News In Hindi
Eknath Shinde announcement of discount on five tolls News In Hindi

यह निर्णय सोमवार, 14 अक्टूबर 2024 की मध्यरात्रि से प्रभावी होगा। 

Eknath Shinde announcement of discount on five tolls News In Hindi: नवंबर 2024 में महाराष्ट्र चुनाव से पहले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने हल्के मोटर वाहनों (एलएमवी, ट्रकों और बसों से छोटे वाहन) के लिए शहर के पांच प्रवेश बिंदुओं पर टोल छूट की घोषणा की। यह निर्णय सोमवार, 14 अक्टूबर 2024 की मध्यरात्रि से प्रभावी होगा। 

मुंबई टोल छूट: क्या बदलाव होंगे?

महाराष्ट्र सरकार की टोल छूट के बाद, यात्रियों को अब इन बिंदुओं पर टोल टैक्स नहीं देना पड़ेगा:

1. दहिसर टोल

2. आनंद नगर टोल 

3. वैशाली

4. मुलुंड

5. ऐरोली

इससे पहले, इन बिंदुओं को पार करने वाले यात्रियों को ₹ 45 और ₹ 75 का टोल टैक्स देना पड़ता था , जो 2026 तक प्रभावी रहना था। टोल शुल्क की आमतौर पर हर तीन साल में समीक्षा की जाती है।

मुंबई टोल छूट: किसे फायदा?

एमएसआरडीसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई-भाषा को बताया कि टोल छूट से लगभग 2.80 लाख हल्के मोटर वाहनों को लाभ मिलेगा, जो यातायात का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा हैं।

प्रतिदिन लगभग 3.50 लाख वाहन इन पांचों निकास बिंदुओं से गुजरते हैं, जिनमें हल्के मोटर वाहनों की संख्या बड़ी है। 

इन पांच प्रवेश बिंदुओं से प्रतिदिन कुल 1.5 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्र होता है। हाल ही में दी गई छूट के साथ, सरकार को प्रतिदिन लगभग 50 लाख रुपये का राजस्व नुकसान होने की उम्मीद है।

घाटे के बारे में बात करते हुए वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हालांकि हल्के मोटर वाहनों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन वे भारी वाहनों की तुलना में कम टोल देते हैं। इस प्रकार, राजस्व हिस्सेदारी को देखें तो ट्रक और अन्य बड़े वाणिज्यिक वाहनों की हिस्सेदारी हल्के वाहनों की तुलना में ज़्यादा है।

मुंबई टोल छूट

2002 में महाराष्ट्र सरकार ने पांच बिंदुओं पर टोल लगाया था और छूट की मांग लंबे समय से चली आ रही थी। इस मुद्दे पर कई विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं, खास तौर पर राज ठाकरे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) की ओर से।

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