23 लाख से अधिक मतदाता 24 सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे 90 निर्दलीय सहित 219 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे।

Jammu and Kashmir Assembly Elections 2024: एक दशक में पहली बार, जम्मू और कश्मीर में मतदाता तीन चरण के विधानसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए बुधवार को मतदान कर रहे हैं।

सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बल (सीएपीएफ), जम्मू और कश्मीर सशस्त्र पुलिस तथा जम्मू और कश्मीर पुलिस को शामिल करते हुए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लागू की है।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव इस प्रकार हैं:

अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से जम्मू और कश्मीर में यह पहला विधानसभा चुनाव है । चुनाव आयोग ने आज 3,276 मतदान केंद्रों पर प्रक्रिया की देखरेख के लिए 14,000 मतदान कर्मचारियों को तैनात किया है।

प्रथम चरण में 18 से 19 वर्ष की आयु के 1.23 लाख युवा, 28,309 दिव्यांगजन और 85 वर्ष से अधिक आयु के 15,774 बुजुर्ग मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के पात्र हैं।

पहले चरण में कश्मीर क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे प्रमुख उम्मीदवारों में पीडीपी की इल्तिजा मुफ्ती, सीपीआई (एम) के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर शामिल हैं।

हालांकि गठबंधन में शामिल एनसी और कांग्रेस ने बनिहाल, भद्रवाह और डोडा में अलग-अलग उम्मीदवार उतारे हैं। बागी एनसी नेता प्यारे लाल शर्मा इंदरवाल में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि भाजपा के बागी राकेश गोस्वामी और सूरज सिंह परिहार रामबन और पद्दर-नागसेनी से चुनाव लड़ रहे हैं।

जम्मू क्षेत्र में पूर्व मंत्री सज्जाद किचलू (एनसी) और विकार रसूल वानी (कांग्रेस), सुनील शर्मा (भाजपा) और गुलाम मोहम्मद सरूरी (निर्दलीय) प्रमुख उम्मीदवार हैं।

यहां 302 शहरी और 2,974 ग्रामीण मतदान केंद्र हैं, जिनमें से प्रत्येक पर पीठासीन अधिकारी सहित चार चुनाव अधिकारी तैनात हैं।

जम्मू-कश्मीर में पहले चरण के मतदान में 35,000 से ज़्यादा कश्मीरी पंडित वोट डालेंगे। चुनाव आयोग ने कहा कि उसने 90 के दशक में कश्मीर से जम्मू और उधमपुर में शिफ्ट हुए लोगों के लिए वोट डालने के लिए कागजी कार्रवाई को आसान बना दिया है, ताकि वे चुनाव में हिस्सा ले सकें।

जम्मू और कश्मीर जून 2018 से निर्वाचित सरकार के बिना है, जब भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के साथ अपना गठबंधन तोड़ दिया, जिससे महबूबा मुफ्ती को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा।

जम्मू और कश्मीर में कुल 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 74 सामान्य, नौ अनुसूचित जनजाति और सात अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं।

पुलवामा में, आतंकवाद मामले में आरोपी वहीद पारा को अपने पूर्व पार्टी सहयोगी मोहम्मद खलील बंद से कड़ी चुनौती मिल रही है, जो अब एनसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं।

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