013 में सत्ता में आने के बाद केजरीवाल ने सरकारी सुविधाओं से दूरी बनाई थी, लेकिन अब टाइप-7-8 के बंगले के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे.
Arvind Kejriwal New Bunglow: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को केंद्र सरकार ने 95 लोधी एस्टेट स्थित टाइप-7 बंगला आवंटित किया है। यह आवंटन दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद हुआ है। केजरीवाल को यह बंगला राष्ट्रीय पार्टी के संयोजक के रूप में उनके पद के आधार पर दिया गया है। इस बंगले में चार शयनकक्ष, एक हॉल, एक प्रतीक्षालय और एक भोजन कक्ष है, साथ ही दो लॉन भी हैं। केजरीवाल को यह बंगला मिलने के लिए लगभग एक साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी।
साल 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री बनने पर सरकारी बंगले और गाड़ी का उपयोग न करने का वादा किया था। उन्होंने कहा था कि वे एक साधारण जीवन जीने के लिए किराए के मकान में रहेंगे और अपनी सैलरी का केवल एक रुपया नहीं लेंगे। हालांकि, अब उन्हें दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकारी बंगला आवंटित किया गया है, जो उनके लिए एक नई परिस्थिति है।
AAP नेता ने उस समय दिल्ली के उपनगर कौशांबी, गाजियाबाद में अपनी पत्नी को अलॉट सरकारी अपार्टमेंट से ही अपना कार्यस्थल चलाया. यहां तक कि उन्होंने मेट्रो यात्रा करके अपने कार्यालय तक जाने का नाटकीय प्रदर्शन भी किया. यह कदम उनके सरल और जनता के प्रति समर्पित छवि को दिखाने के लिए किया गया था।
लेकिन समय बदल गया. 2025 में, लगभग एक साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद, केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में टाइप VIII सरकारी आवास के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में संघर्ष कर रहे थे।
उनके वकील ने कोर्ट में कहा था कि उन्हें टाइप VII या VIII का बंगला मिलना चाहिए, टाइप V पर डाउनग्रेड नहीं किया जा सकता. उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें कोई विशेष प्राथमिकता नहीं चाहिए और वे किसी अन्य दल विशेष (जैसे BSP) की तरह नहीं हैं। इस लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, अदालत ने केजरीवाल को टाइप 7 बंगला अलॉट करने का आदेश दिया।
