बिहार में मखाना बोर्ड की घोषणा कर दी गई है।
Budget 2025 Women, farmers and laborers budget 2025 News In Hindi: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए किसानों को कई बड़े तोहफे दिए हैं। इसमें किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ा दी गई है। बिहार में मखाना बोर्ड की घोषणा कर दी गई है। स्ट्रीट वेंडर्स और शहरी मजदूरों के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। इसके साथ ही बजट में महिलाओं के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। आइए जानते हैं बजट में महिलाओं, किसानों और मजदूरों को क्या मिला है...
महिलाओं के बारे में क्या?
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार स्टार्टअप्स के लिए 10,000 करोड़ रुपये का योगदान देकर धन उपलब्ध कराएगी। पहली बार सरकार पांच लाख महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को 2 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराएगी।
महिलाओं को बिना किसी गारंटी के आसान शर्तों पर ऋण मिलेगा। ताकि वे अपना लघु एवं मध्यम आकार का व्यवसाय शुरू कर सकें। इस सरकारी योजना के तहत महिलाओं को 5 साल के लिए 2 करोड़ रुपये तक के टर्म लोन की सुविधा मिलेगी। इससे 5 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा।
महिलाओं को अपने उद्यम का विस्तार करने के लिए डिजिटल प्रशिक्षण, विपणन सहायता और सरकारी योजनाओं से जुड़ने की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
किसानों के बारे में क्या?
बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है।
मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए सरकार ने 3 बंद यूरिया संयंत्रों को फिर से खोल दिया है। यूरिया की आपूर्ति बढ़ाने के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला संयंत्र स्थापित किया जाएगा।
बिहार में मखाना बोर्ड का गठन होगा
बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान खोला जाएगा।
श्रमिकों के बारे में क्या?
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के बाद एक पहचान पत्र दिया जाएगा।
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे लगभग 1 करोड़ गिग वर्कर्स को लाभ मिलेगा।
शहरी श्रमिकों के उत्थान हेतु योजना का क्रियान्वयन शहरी गरीबों एवं वंचित समूहों की आय, आजीविका एवं बेहतर जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाएगा।
पीएम स्वनिधि योजना को बढ़ाया जाएगा ताकि बैंकों से ऋण सीमा (30,000 रुपये तक) के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जा सकें और क्षमता निर्माण को समर्थन दिया जा सके।
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